बाजुराको गौमुल गाउँपालिकामा मदिरा बिक्री र सेवनकर्ताका लागि कार्ड सिस्टम लागू

काठमाडौँ ५ साउन, बाजुराको गौमुल गाउँपालिकामा मदिरा बिक्री र सेवनकर्ताको तथ्याङ्क राख्ने गरिएको छ । यसका लागि ‘कार्ड सिस्टम’ लागु गरिएको छ । यस्तो कार्ड गाउँपालिकाले जारी गर्दै आएको छ ।

६–७ वर्ष अघि गौमुल गाउँपालिका–४ मा घटेको घटना सम्झिएर पालिका उपाध्यक्ष सीता रोकाया थापा अहिले पनि दुःखी हुन्छिन् । गाउँका ४० वर्षीय बिसे कामी दुई दिनसम्म बेपत्ता भए । उनी घर बनाउने ठाउँमा मजदुरी गर्थे । बिसे घर नफर्केपछि परिवारले खोजी गर्‍यो, तर उनी फेला परेनन् । दुई दिनपछि उनलाई अर्को बस्तीका मान्छेले खोलामा अचेत अवस्थामा फेला पारे ।

उनी खोलामा त्यो अवस्थामा कसरी पुगे भन्नेबारे खोजी हुँदा मदिरा नै प्रमुख कारण बनेको पत्ता लाग्यो । काम सकेर साँझ घर फर्किने वेला बिसेले सँगै काम गर्ने साथीहरूसँग मदिरा सेवन गरेका रहेछन् । त्यसपछि एक–आपसमा विवाद भयो । विवादपछि मदिरा पिउने साथीहरूबाटै उनी कुटिए । कुटपिटपछि उनीहरूले बिसेलाई खोलामा फाले ।

अचेत अवस्थामा दुई दिनपछि भेटिएका बिसेलाई उपचारका लागि भारत लगियो । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि घर ल्याइयो । घर फर्केको झण्डै एक महिनापछि उनको मृत्यु भयो । त्यसपछि बल्ल कुटपिटमा संलग्न दुई जना पक्राउ परे । अहिले उनीहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।

गौमुलमा मदिराका कारण मान्छेको ज्यानै गएको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाका अनुसार मदिराले लट्ठ परेर एक घरबाट अर्को घरसम्म जाँदा भिरबाट लडेर र झै–झगडा गरेर ज्यानै गएका घटना अरू पनि छन् । आफ्नो समाजमा मदिराले पारेको प्रभाव नजिकबाट बुझेका रोकायाले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि यस्ता घटना निरुत्साहित गर्ने योजना बनाए ।

त्यसअघि मदिराकै कारण दिनहुँजसो कहीँ न कहीँ झै–झगडा, अशान्ति, महिला हिंसा हुन्थे । दिउँसै मदिरा पिएर बाटोमै पल्टिरहेका पुरुषहरू भेटिन्थे । ज्यान जाने घटनादेखि दैनिक अशान्ति मच्चिने घटनाले रोकाया पनि दुःखी थिए ।

मदिराका कारण उत्पन्न हुने विभिन्न घटना र चुनौतीलाई न्यूनीकरणका लागि पालिकाले ‘मदिरा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५’ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
इलाका प्रहरी कार्यालयमा आउने झैझगडा, विवादमा अधिकांश घटनामा मदिरा नै प्रमुख कारण हुन्थ्यो । मदिराका कारण भएका त्यस्ता घटना मिलाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि प्रहरी कार्यालयमा बोलाइन्थ्यो । यस्ता केसहरू मिलाउन जनप्रतिनिधिलाई समेत सकस पर्न थाल्यो ।

गाउँपालिकाले गर्ने सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्रका काममा मदिरा नै बाधक बनेपछि जनप्रतिनिधिहरूले यो समस्यालाई सबैभन्दा पहिला व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले । यो समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकामा छलफल भयो तर पूर्ण रूपमा मदिरा बन्द गर्न सहज थिएन । त्यसपछि पालिकाले विकल्प खोज्न थाल्यो ।

‘मदिरा पूर्णरूपमा बन्द गर्न चुनौती थियो । छलफलपछि कार्यविधि बनायौँ । त्यसैको आधारमा नयाँ नियम लागु गर्‍यौँ’, रोकायाले भने ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता रोकाया थापाका अनुसार २०७५ सालमा घरेलु हिंसा र सामाजिक अशान्ति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरियो ।

मदिराका कारण उत्पन्न हुने विभिन्न घटना र चुनौतीलाई न्यूनीकरणका लागि पालिकाले ‘मदिरा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५’ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले यो कार्यविधि बनायौँ । यसले समाजमा शान्ति ल्याएको थियो । घरेलु हिंसाका घटनामा उल्लेख्य कमी आएको थियो,’ थापाले भनिन् ।

अभियानको सुरुवातमा पालिकाले मदिरा व्यवसायीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूलाई तीन चरणमा परामर्श दिएको थियो । त्यसपछि प्रतिवडा एउटामात्र आधिकारिक मदिरा पसल (पट्टा) लाई अनुमति दिने र पालिकास्तरमा एक जना डिलर तोक्ने व्यवस्था गरियो ।

मदिरा खरिद–बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न क्रेता र विक्रेता दुवैका लागि कार्डको व्यवस्था गरिएको थियो । पसलेले पालिकाबाट वार्षिक रूपमा ‘पट्टा’ नवीकरण गर्नुपर्ने र निश्चित सङ्ख्यामा कार्ड खरिद गर्नुपर्ने नियम थियो । रक्सी सेवन गर्ने व्यक्तिले ५०० रुपैयाँ तिरेर कार्ड किन्नुपर्थ्यो र सोही कार्डमार्फत तोकिएको समय (साँझ ६ देखि ९ बजे) र निर्धारित परिमाण (१८० एमएल) मात्र मदिरा खरिद गर्न पाउँथ्यो ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले मदिरा पसल खोल्न नपाउने र सेवन पनि गर्न नपाइने नियम छ ।
पसलेले मासिक रूपमा कति कार्ड र कति मदिरा बिक्री भयो भन्ने रेकर्ड पालिकामा बुझाउनुपर्थ्यो । यसले को–को र कतिले मदिरा सेवन गर्छन् भन्ने तथ्याङ्क राख्न र नियन्त्रण गर्न सजिलो भएको अध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ ।

मदिरा पिउनेहरूले गाउँपालिकामा गएर सुरुमा मदिरा कार्ड बनाउनु पर्छ । कार्डमा नाम, ठेगाना, फोटो हुन्छ । सो कार्डमा एक व्यक्तिले जति पटक मदिरा पिउँछ, त्यो तथ्याङ्क त्यहाँ लेख्नुपर्छ ।

मदिरा सेवन गर्नेले आफूसँग कार्ड राख्न मिल्दैन । मदिरा बिक्री गर्ने पसलेहरूले मात्रै मदिरा कार्ड राख्न पाउँछन् । पसलेले मदिरा सेवन गर्न आएकाहरूको विवरण उक्त कार्डमा भर्छन् । मदिरा सेवन गर्ने प्रत्येकको आ–आफ्नै कार्ड हुन्छ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले मदिरा पसल खोल्न नपाउने र सेवन पनि गर्न नपाइने नियम छ ।

मदिरा कार्ड दुई किसिमको हुन्छ । एउटा स्थानीय व्यक्तिका लागि र अर्को बाहिरबाट गाउँपालिकामा आएकाहरूका लागि अतिथि मदिरा कार्ड । बाहिरबाट आएकाहरूले चाँहि जति मदिरा सेवन गरे पनि हुन्छ तर तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो नियम कार्यान्वयनमा आएको केही वर्षमै परिवर्तन पनि महसुस हुन थाल्यो । विगतको जस्तो अशान्ति, झैँ–झगडाजस्ता क्रियाकलाप बन्द भए । मदिरा पिउनेहरू सुटुक्क आउने र पिएर जाने गर्न थाले । महिला हिंसा पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुन थाल्यो ।

गाउँपालिकाको ४ नम्बर वडाकी स्थानीय मुना सार्कीका अनुसार उक्त नियमले गाउँमा शान्ति छायो । उनले भनिन्, ‘पहिला धेरै गाली बेइज्जती हुन्थ्यो । मदिरा खाएर पुरुषले महिलाहरूमाथि धेरै कुटपिट गर्थे । तर नयाँ नियमले ती सबै विकृति न्यूनीकरण हुँदै गयो ।’

सार्कीका अनुसार उनको गाउँमा लत बसेका व्यक्तिहरूले बढी मदिरा पिउने गर्छन् । सोच परिवर्तन नहुनु र अज्ञानता, रमाइलोका लागि, पारिवारिक दायित्वको महत्त्व नुबझ्ने पुरुषले मदिरा पिएर महिलाहरूलाई दुःख दिनेको उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाले बनाएको नियमपछि जरिबानाको डरले भने महिला हिंसाका घटना कम हुने गरेका छन् । यो नियमलाई अझै कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

गाउँपालिकाका तथ्याङ्क सङ्कलक र मदिरा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख श्याम बहादुर रोकायाका अनुसार मदिरा कार्ड प्रत्येक वर्षमा नवीकरण वा नयाँ बनाउनु पर्छ ।
स्थानीय मंगल धामी पनि गाउँपालिकाले लागु गरेको यस प्रकारको नियमले धेरै खुसी छन् । ‘मदिरा कार्डले एकदम राम्रो भएको छ । जथाभाबी पिउन पाउँदैनन्,’ उनले भने ।

धामीका अनुसार गाउँमा पहिलाको तुलनामा केही परिवर्तन भएको छ ।

गाउँपालिकाका तथ्याङ्क सङ्कलक र मदिरा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख श्याम बहादुर रोकायाका अनुसार मदिरा कार्ड प्रत्येक वर्षमा नवीकरण वा नयाँ बनाउनु पर्छ । पसलेहरूले नियम उल्लङ्घन गरे पहिलो पटकका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने छ । दोस्रो पटक सोही प्रकृतिको गल्ती गरेमा दोब्बर जरिबाना गाउँपालिकाले तोकेको छ ।

यस्तै नियम विपरीत मान्छेहरूले मदिरा सेवन गरे पहिलो पटकका लागि दुई हजार रुपैयाँ, दोस्रो पटक पनि त्यस्तै गल्ती गरेमा दोब्बर जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूले नियम विपरीत मदिरा सेवन गरे पहिलो पटकका लागि चार हजार रुपैयाँ, दोस्रो पटकका लागि त्यसको डबल जरिबाना तिर्नुपर्छ ।

शाखा प्रमुख रोकायाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नियम विपरीत मदिरा सेवन गर्नेहरूबाट ३७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । सोही वर्ष ३३६ जनाले मदिरा कार्ड बनाए । पालिकाभरि ७६ वटा लाइसेन्स प्राप्त मदिराका पसल सञ्चालनमा छन् ।

पालिका अध्यक्ष रोकाया र उपाध्यक्ष थापा दुवै ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिए । पहिलो कार्यकालमा दुवैले थालेको सुधारको प्रयासले नै हुन सक्छ, उनीहरूलाई मतदाताले दोस्रो कार्यकालका लागि पनि जिताए ।

पहिलो कार्यकालमा आफूहरूले लागु गरेको यो नियमलाई दोस्रो कार्यकालमा थप प्रभावकारी बनाउने अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लक्ष्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पालिका प्रहरी राख्ने र उनीहरू मार्फत मदिरा सम्बन्धी नियम पालना गराउने, निगरानी, अनुगमन गर्ने टोली बनाउने गाउँपालिकाको लक्ष्य भए पनि अहिले भने चुनौती थपिएको छ ।

अध्यक्ष रोकायाका अनुसार कार्ड अनिवार्य गरेपछि ३ वर्षसम्म त राम्रै उपलब्धि भएको थियो । अहिले व्यवस्थापनको पाटोमा कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ । ‘जनताका लागि बनाएको यो नियम जनताले नै मानेनन्,’ उनले भने, ‘जे सोचेर यो काम गरेका थियौँ, त्यस दिशामा अहिले केही चुनौती छ । व्यापारीले चोरी–पैठारी, लुकीछिपी मदिरा बिक्री गर्न थाले ।’

जबसम्म व्यापारी र आम नागरिकको सहयोग प्राप्त हुँदैन, तबसम्म समातेर, दण्ड दिएरमात्रै समस्या समाधान नहुने पालिका अध्यक्ष रोकायाले बताए । ‘प्रहरी परिचालन गर्न पनि सकिएन । सबै जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिएनन्,’ उनले भने ।

२०७६ सालपछि कोरोना महामारीका कारण यो अभियान प्रभावित भयो । महामारी नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित हुँदा मदिरा व्यवस्थापन अभियान ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष थापा पनि कोरोनापछि यो अभियानलाई पहिलेको जस्तो कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छिन् । ‘अहिले अव्यवस्थित रूपमा बिक्री–वितरण भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

अभियान फितलो हुनुमा जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरी पनि मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ । ‘जब कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिले नै नियम पालना गर्दैनन् वा उदासीन बन्छन् भने समुदायले पनि टेर्दैनन्,’ उनले भनिन् ।

व्यवसायीहरूले वार्षिक रूपमा पट्टा नवीकरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहे पनि कार्डमार्फत बिक्री गर्ने नियम भने लगभग निष्क्रिय बनेको छ । पालिकाले यो अभियानलाई फेरि प्रभावकारी बनाउन सबै जनप्रतिनिधि एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

‘यो अभियान असम्भव होइन, हामीले पहिल्यै सफल बनाएर देखाएका हौँ । समाजको भलाइका लागि यो आवश्यक छ र हामी फेरि कडाइका साथ लाग्छौँ,’ उपाध्यक्ष थापाले भनिन् ।

स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर वैधानिकता दिनुपर्ने माग समुदायबाट आए पनि कानुनी जटिलताका कारण पालिकाले यसबारे ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । हालका लागि बाहिरबाट आयातित मदिरालाई नै नियन्त्रित रूपमा बिक्री–वितरण गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने पालिकाको योजना छ ।

अध्यक्ष रोकायाका अनुसार घरेलु मदिरा उत्पादनमार्फत गाउँमै कतिपयलाई आम्दानी हुने भए पनि यसबारे पालिकाले नै निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । ‘यो काम हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले गुणस्तर भनेर प्रमाणित गरेको मदिरामात्रै निश्चित नियम बनाएर विक्री वितरण गर्न भनेका थियौँ, त्यही नियमलाई पूर्णरुपमा लागु गर्न पनि धेरै सकस छ ।’ चेतनाको विकास नभएसम्म जति राम्रो नियम बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

हजुर कता ? रमाईलो तथा मनोरंजन’ भिडियोहरु एता chiranjivi bhandari youtube च्यानलमा जोडिनुहोला है हजुर’ ? साथै सम्पूर्ण समाचार’को लागि फेसबुक पेज Cb Nepal मा र रमाईलो कुरा फेसबुक पेज र cbnepal यूट्यूब च्यानलमा पनि जोडीनुहोला नबिर्सिकन है हजुर ?’ तपाइहरुलाई मनोरंजन सहित पलपलको सुचना तथा समाचार दिने हाम्रो प्रयास’ आउनुहोस काँधमा काँध मिलाई हातेमालो गरौँ |

YouTube