१४ वर्ष जेलमा थिएँ, उमेर हद घटाउनुपर्छ

“१४ वर्ष जेलमा थिएँ, उमेर हद घटाउनुपर्छ” भन्दै ओलीको तर्क : आम जनताको जीवन भने कहिले गणना हुने?

५ साउन, काठमाडौं ।
“७० वर्षे उमेर हद मान्ने हो भने मैले १४ वर्ष जेल बसेको समय घटाउनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा त पायो, तर आम जनता भने मौन पीडामा छन् – किनभने उनीहरूको उमेर, श्रम र त्याग कहिल्यै ‘गणना’ हुँदैन।

नेपाली समाजमा सयौं नागरिक यस्ता छन्, जसले जीवनको प्रारम्भिक समय विद्यालय देखेका छैनन्। बाल्यकालदेखि बोक्ने, खन्ने, कोदालो चलाउने र विदेशिएर पसिना बगाउनेहरूको समय के कसैले गणना गर्छ?
धेरैले १४ वर्ष जेल होइन, १४ वर्ष भारत, खाडी वा मलेसिया गएर आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा जीवनको बलिदान दिएका छन् – तर उनीहरूको न त उमेर छुट हुन्छ, न अवसर।

राजनीति विशेषाधिकारको खेल?

ओलीले ‘१४ वर्ष जेल बसें, त्यो उमेर घटाउनुपर्छ’ भनेका छन्। तर आम नेपालीले भने कुनै अपराध नगरीकन पनि जीवनको १४–१४ वर्ष त क्रान्तिका नाउँमा नेताका पछाडि हिँडेर बिताएका छन्।
तिनले भने न जागिर पाइरहेका छन्, न पेन्सन। न राज्यको माया छ, न त सम्मान।
श्रम गरेर खाइरहेका किसानको ७० वर्ष कटेपछि खेतमा काम गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले राज्यबाट के पाउँछन्?

बाल्यकाल, बिरामी समय पनि घटाउने कि?

ओलीको व्यङ्ग्यमा अर्को कटाक्ष छ – “बाल्यकाल, सुतेको समय र बिरामी हुँदा काम नगरेको समय पनि घटाउने कि?”
यसलाई व्यङ्ग्य भनेर हाँसो गर्ने वर्ग सायद त्यो हो, जसले सधैं कुर्सी सुरक्षित रहोस् भनेर गणना गर्छ।

तर जनताले बाल्यकालमा पुस्ताकै सट्टा कोदालो समाते। बिरामी हुँदा उपचार नपाएर काममा जानु पर्‍यो। राती सुत्दा भोलिपल्ट बिहान उठेर ज्याला नपाउने डर थियो।
जनताको जीवन गणना छैन।

जनताले सोधिरहेका छन् : हाम्रो समय को गणना गर्छ?

यदि जेलमा बसेको समयले उमेर घट्ने हो भने

१५ वर्ष कतारको रेतमा बगाएको पसिना कुन कानुनले उमेरमा गणना गर्छ?

२५ वर्षसम्म शिक्षाको पहुँच नपाएर बस्न बाध्य दलित समुदायको समयलाई कसले सम्मान गर्छ?

६० वर्ष उमेर कटेपछि पनि साहुको खेतमा काम गरिरहेकी आमाको उमेरलाई ‘काम गर्ने सक्ने’ भनेर मान्यता दिने को हो?

राज्यको दृष्टिकोण बदलिन्छ कि विशेषाधिकार मात्र बाँडिन्छ?

ओलीजस्ता नेताले जब आफ्ना लागि नियम बनाउँछन्, त्यो ‘अधिकारको संरक्षण’ हो। जब आम जनताको कुरा आउँछ, त्यो ‘कानुनको पालना’।
यही हो, नेपाली राजनीतिमा चलिरहेको दोहोरो मापदण्ड।

समाचार स्रोत: रोशन श्रेष्ठ