अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफैं तोक्नेछन् आफ्नो तलब! — आलोचना र आशंका बीच नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू

१७ साउन, काठमाडौं,अबदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो
तलब आफैं तय गर्न सक्ने छन्। साउन १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको नयाँ ऐनले मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार प्रत्यक्ष मन्त्रिपरिषद्‌लाई दिएको छ। यससँगै अब तलब निर्धारणको काम संसद् वा तटस्थ निकायले होइन, आफैंले गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छ।

के हो संशोधन?

‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन २०४९ लाई संशोधन गरिएको हो। यसअघि तलब र सुविधा कार्य सञ्चालन निर्देशिका मार्फत हुँदै आएको थियो, अब यो सिधै मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट हुनेछ।

नयाँ संशोधन अनुसार अब सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर नयाँ तलब लागू गर्न सक्नेछ। ऐनमा ठ्याक्कै कति तलब दिने भन्ने स्पष्ट छैन, तर निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पूर्णतः मन्त्रिपरिषद्मै गएकाले संवैधानिक मर्यादा र स्वार्थको टकराव प्रति गम्भीर बहसको खाँचो देखिएको छ।

अहिलेको तलब सुविधा यस्तो छ:
प्रधानमन्त्रीको तलब:
मासिक पारिश्रमिक: रु ९४,२८०
पारिश्रमिक: ७७,२८०
महँगी भत्ता: २,०००
सञ्चार सुविधा: ५,०००
मसलन्द/अतिथि सत्कार: १०,०००
अन्य: ३ सय ६ लिटर पेट्रोल, ४० लिटर मोबिल, ३४ जना कर्मचारी, ३,००० दैनिक भ्रमण भत्ता
उपप्रधानमन्त्री: रु ८४,६४०
मन्त्री: रु ७९,२३०
राज्यमन्त्री: रु ७५,०३०

अब प्रश्न उठ्दैछ—

राज्यले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई यति धेरै सुविधा दिइरहँदा, जनताको जीवनस्तरमा त्यसको प्रभाव के परेको छ? अझ रोचक कुरा त के छ भने अब आफूले कति तलब खाने भन्ने निर्णय यिनै जनप्रतिनिधिहरूले आफैं गर्नेछन्।
यसले शक्तिको केन्द्रिकरण र स्वार्थ–संलग्न निर्णयहरूको सम्भावना बढाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि नागरिक समाजसम्म बहस सुरु भइसकेको छ।

नागरिकहरू भन्छन्:
“आफ्नो तलब आफैं तोक्ने व्यवस्था लोकतन्त्रको नाममा राजतन्त्रको झल्को हो।”
“गरिब जनतालाई राहत छैन, तर नेताहरूका लागि सुविधा थप्ने दौड निरन्तर जारी छ।”
एकातर्फ जनताको गरिबी र बेरोजगारी, अर्कातर्फ सत्ताको शिखरमा बसेकाहरूको तलब आफैंले बढाउने छुट। यस्तो निर्णयले लोकतन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा कत्तिको बलियो रहला? वा यो निर्णय नेताहरूको आत्मकेन्द्रित सोचको परिचायक मात्र बन्नेछ?