एकै नाम, दुई व्यक्ति: नियुक्त प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पर्खिए, जागिरमा अर्का कृष्णप्रसाद पुगेर तीन वर्ष तलब खाए

काठमाडौं – भाषा आयोगमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति एक थिए – प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने। तर, तीन वर्षदेखि आयोगमा मासिक तलब, भत्ता र सुविधा लिँदै आएका व्यक्ति अर्कै कृष्णप्रसाद न्यौपाने भएको खुलासा भएको छ।

२०७९ असार २१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई भाषा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली संकायका प्रमुख हुन्। तर सो निर्णय पछि, नियुक्तिको हकदार नभएका अर्का कृष्णप्रसाद – जो स्याङ्जा कालिगण्डकी ५ स्थित भगवती माविमा शिक्षक थिए – नागरिकता देखाएर मन्त्रालय पुगे, नियुक्तिपत्र लिए, शपथ गरे र तीन वर्षदेखि नियमित रुपमा मासिक तलब, भत्ता र पदको सुविधा उपयोग गर्दै आए।

भाषा आयोगको कार्यालयमा उनै कृष्णप्रसादको नेमप्लेट छ, वेबसाइटमा तस्वीरसहित नाम छ, तर ती व्यक्ति वास्तविक नियुक्त व्यक्ति होइनन्। मन्त्रालयले नाम र ठेगाना मात्रै मिलाएको भरमा बिना खोजबिन नियुक्तिपत्र दिएको थियो।

वास्तविक नियुक्त व्यक्ति पर्खिरहे, नियुक्तिपत्र लिएर अर्का व्यक्ति आयोग पुगे

प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपानेका अनुसार, स्याङ्जा कालिगण्डकी ५ मा आफू जस्तै नाम भएका व्यक्तिहरू हुन सक्छन् तर “प्रा.डा.” उपाधिसहित भाषा आयोगमा नियुक्त हुने योग्य व्यक्ति आफू मात्र भएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समेत नियुक्त व्यक्तिको नाम प्रष्ट रूपमा प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने भनेर बताएका थिए।

तर अर्का कृष्णप्रसाद भने आफू नै मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय अनुसार नियुक्त भएको दाबी गर्छन्। “नागरिकता देखाएर नियुक्ति लिएको हुँ,” उनले भने, “मलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो।”

तीन वर्षको तलब, मासिक झन्डै ७० हजार, जम्मा ३० लाख बढी

भाषा आयोग सदस्यको रुपमा ती व्यक्तिले अहिलेसम्म झन्डै ३० लाख रुपैयाँ तलब तथा भत्ता बुझिसकेको अनुमान छ। स्रोतका अनुसार, एमाले कोटाबाट नियुक्ति दिइएको थियो। तर, एमालेकै नेताहरूलाई गलत व्यक्ति नियुक्त भएको थाहा भएपनि उनीहरूले यस विषयलाई विवादमा ल्याउन चाहेनन्।

किन चुप बसे प्रा.डा. न्यौपाने?

प्रा.डा. न्यौपाने आफैंले समेत यस विषयमा गहिरो खोजबिन गरेनन्। मन्त्रालयबाट बोलावट नआएपछि चुप लागेर बसे। फलस्वरूप, गलत व्यक्ति तीन वर्षदेखि संवैधानिक आयोगको जिम्मेवार पदमा बसेर राज्यको स्रोत उपभोग गरिरहेका छन्।

यो विषयले नेपालको नियुक्ति प्रक्रिया, अनुगमन प्रणाली र राज्य संयन्त्रको लापरवाहीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।