कानुन बनाउनतिर लागेर फागुन २१ को निर्वाचन पछि धकेल्न नहुने, चुनावबारे सिंहदरबारमा छलफल

काठमाण्डौ, ७ पुष । सोमबार सिंहदरबारमा भएको सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र नागरिक समाजका अगुवाहरूबिचको छलफलमा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । छलफलमा सहभागी कानुनका जानकार समेत रहेका पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले भोटिङ गर्न पाउने कि नपाउने,|

अस्थायी मतदाताले मत हाल्ने व्यवस्था र नोटा अर्थात् नो भोटको कुरा कानुन बनाएर मात्रै सम्भव हुने बताए । उनले यी तीन वटै विषयमा कानुन अनिवार्य रहेको भन्दै कानुन बनाउनतिर लागेर फागुन २१ को निर्वाचन पछि धकेल्न नहुने बताए । कानुन नबनाई तीन वटै कुरा गर्न सम्भव छैन ।

अस्थायी मतदाताको कुरा नियमावलीमा भएपनि अरू दुई वटा कुरा कानुन बनाएरै गर्नुपर्छ’, अधिकारीको सुझाव छ । साथै उनले कानुन बनाउँदा फागुन २१ गतेको चुनावप्रति थप अन्योल बढ्ने भन्दै अबको एक सातापछि समानुपातिक सूची बुझाउनुपर्ने बेलामा अव त्यसबारे कानुन बनाउन सहज नभएको बताए ।

प्राविधिक, राजनीतिक र कुटनीतिक कठिनाइ छ’, उनले भने, ‘खेलको नियम नबिगारी अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले कानुन संशोधन गर्ने समय होइन । अधिकारीले चुनाव सम्बन्धी सवालमा प्रमुख राजनीतिक दलसँग छलफल नगरी अघि बढे त्यसले दुर्घटना निम्तने बताए ।

ठुलो स्टेक होल्डर राजनीतिक दलहरूसँग संवाद नगरी निर्वाचन आयोग या गृह मन्त्रालयले यो काम गर्‍यो भने परिणाम के होला ?प्रश्न गर्दै उनले भने,राजनीतिक दलहरूलाई चुनावबाट भाग्ने होइन, ल्याउने काम गर्नुपर्छ । उनले नेताहरूलाई स्थान हद गरेर चुनावमा जानुस् भनेर सरकारले भनिरहेको भन्दै ‘खुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न जा भनेजस्तै भएको बताए ।

नागरिक समाजका अगुवा तथा पत्रकार कुन्द दिक्षितले भदौ २३ र २४ को विध्वंसको अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गर्न दिने नदिने भन्ने सवालमा विदेशी मुलुकहरूसँग कुनै छलफल भएको वा नभएकोबारे प्रस्ट हुनुपर्ने बताए ।

यदि फागुन २१ गते अरू कुरा देखाएर पछाडि सार्ने काम हुनुहुँदैन’दिक्षितले संसद् पुनर्स्थापनाको कुरा आएको भन्दै भने,संसद् पुनर्स्थापनाको बाटोमा जाँदा नेपाल थप अन्योलको बाटोमा छिर्नेछ । दिक्षितले ठुला र लोकतान्त्रिक दलहरूले कडा र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनुको साटो फागुन २१ को निर्वाचन हुने सौम्य अभिव्यक्ति दिनुपर्ने सुझाव दिए । समाचार रातोपाटी बाट ।