अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफैं तोक्नेछन् आफ्नो तलब! — आलोचना र आशंका बीच नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू

१७ साउन, काठमाडौं,अबदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तय गर्न सक्ने छन्। साउन १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको नयाँ ऐनले मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार प्रत्यक्ष मन्त्रिपरिषद्‌लाई दिएको छ। यससँगै अब तलब निर्धारणको काम संसद् वा तटस्थ निकायले होइन, आफैंले गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छ। के हो संशोधन? ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन २०४९ लाई संशोधन गरिएको हो। यसअघि तलब र सुविधा कार्य सञ्चालन निर्देशिका मार्फत हुँदै आएको थियो, अब यो सिधै मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट हुनेछ। नयाँ संशोधन अनुसार