१२ भाद्र २०८२, बिहीबार

सन्दिप लामिछानेको मुद्दामा बहस नसकिएपछि मुद्दा अन्तिम समयमा हेर्दाहेर्दैमा राखियो अब के हुन्छ ?

CB Nepal१ साल अघि

काठमाण्डौ,२ जेष्ठ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशले ‘जाहेरवालाका केही कानुन व्यवसायीको बहस बाँकी नै भयो, अनि तपाईंहरूको पनि जवाफ होला नि !’ भनेर सोधे । घिमिरेले जवाफमा आफूहरूको पनि जाहेरवालाले उठाएका केही प्रश्नमा प्रष्ट पार्नुपर्ने भएको भन्दै समय चाहिने तर्क गरे । त्यसपछि न्यायाधीशले हेर्दाहेर्दै राख्ने आदेश गरे । बुधवार सोही इजलासले बहस सुरु गर्नेछ ।

लगत्तै सन्दीपका कानुन व्यवसायीलाई पनि छलफलका लागि इजलासबाट बोलाइयो । त्यतिबेला सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोजराज घिमिरे उच्च अदालतको आँगनमा पुगेका थिए । इजलासबाट बोलाएपछि उनी दौडिएर पुगे ।

अन्तिम फैसलाका लागि बहस जारी छ । उच्च अदालत पाटनमा मंगलबारदेखि सुरु भएको बहस बुधबार पनि हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ । न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलासमा मंगलबार ६ बजेर २० मिनेटसम्म बहस भएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय बहस सक्ने हतारोमा थिए तर कानुन व्यवसायीहरू भने आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने अडानमा देखिए । बहस नसकिएपछि मुद्दा अन्तिम समयमा हेर्दाहेर्दैमा राखियो । अन्तिम समयमा जाहेरवाला गौशाला–२६ का तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका थिए । बहस अझै लामो जाने देखि पछि न्यायाधीशहरूले इजलासबाट प्रश्न गरे, ‘विद्वानहरू यो त आज सकिएला जस्तो छैन । भोलिलाई हेर्दाहेर्दै राख्ने कि ?’

न्यायाधीशले ‘जाहेरवालाका केही कानुन व्यवसायीको बहस बाँकी नै भयो, अनि तपाईंहरूको पनि जवाफ होला नि !’ भनेर सोधे । घिमिरेले जवाफमा आफूहरूको पनि जाहेरवालाले उठाएका केही प्रश्नमा प्रष्ट पार्नुपर्ने भएको भन्दै समय चाहिने तर्क गरे । त्यसपछि न्यायाधीशले हेर्दाहेर्दै राख्ने आदेश गरे । बुधवार सोही इजलासले बहस सुरु गर्नेछ ।

बहसमा दुवै पक्षको दाबी – ‘प्रमाणहरू गलत छन्’ सन्दीप लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्ने र सफाइ दिनुपर्ने दाबी गर्दै दुवै पक्षबाट इजलासमा आफू समक्ष भएका प्रमाणहरू देखाइरहेका छन् । सुरुमा बहस गर्दै सन्दीपका कानुन व्यवसायीले पीडित नाबालिग नरहेको, उनी सन्दीपसँग घुम्नेदेखि होटलसम्म पुग्दाको घटना हेर्दा कहीँ पनि जबरजस्ती नभएको भनी दाबी गरे । उनीहरूले आफूहरूले प्राप्त गरेको जन्ममिति नागरिकता र अन्य कागजातहरू हेर्दा गौशाला–२६ नाबालिग नभएको दाबी गरेका थिए ।

सन्दीपका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, कृष्ण सापकोटा, रामनारायण विडारी र सरोजकृष्ण घिमिरे लगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले बहसका क्रममा यही प्रमाणहरूलाई आधार लिँदै लामिछानेले सफाइ पाउने पर्ने र जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

उनीहरूपछि सरकारका तर्फबाट दुई सरकारी वकिलहरूले बहस गरे । सरकारका तर्फबाट प्रकाश घिमिरे र रत्नकेशरी महर्जनले बहस गरेका थिए । उनीहरूले बहसका क्रममा लामिछानेका तर्फबाट पेश भएका प्रमाणहरूको विश्वास योग्य नभएको दाबी गरे ।

उनीहरूपछि जाहेरवालाका तर्फबाट बहस भएको थियो । जाहेरवालाका तर्फबाट आश्मा आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए । बहसका उनीहरूले सन्दीपको भेटपछिको अस्पतालको रिपोर्ट डाक्टरको वकपत्र, जन्ममिति र अदालतको आदेशपछि पेश भएका विवरणहरूका आधारमा फैसला हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले लामिछानेका तर्फबाट पेश भएको नागरिकतासहितका जन्ममितिका अन्य कागजातहरू शङ्कास्पद भएको र उनीहरूले कसरी प्राप्त गरेका हुन् भनी प्रश्न उठाए ।

त्यस्तै जन्ममिति तथा नागरिकता प्राप्त गरेको भनी एउटा गाउँपालिकाबाट विवरण पेश भएको तर उक्त नगरपालिकाको रेकर्ड भने नभएको भनी जवाफ दिएकाले यी सबै विवरणहरू शङ्कास्पद भएको दाबी गरिएको थियो ।

गाउँपालिकाको नाममा पेश भएको विवरणमा शंका लागेपछि जिल्ला अदालतले आदेश गरेको तर उक्त गाउँपालिकाले अनलाइनमै दर्ता हुने भएकाले रेकर्ड नभएको भनी जवाफ दिएको कुरा जाहेरवालाका तर्फबाट इजलासमा उठाएका थिए । त्यस्तै सन्दीपलाई उनका एक समर्थकले दिएको भनी झुट्टा कागजसमेत पेश भएको र अहिले त्यसको प्रमाणबारे कुनै पनि जिकिर लामिछानेका कानुन व्यवसायीले किन नगरेको भन्दै उनीहरूले इजलासमा प्रश्न उठाए ।

जाहेरवालाहरूले पीडित सन्दीपसँग घुम्न जानु अघि कुनै पनि शारीरिक सम्पर्क देखिने कार्यमा संलग्न नभएको तर भेटपछि समर्पक भएको मेडिकल रिपोर्टमा देखिएको दाबी इजलासमा गरेका थिए । दुवै पक्षले यसरी प्रमाण पेश गरेपछि न्यायाधीशहरू भने रनभुल्लमा परेझैँ देखिन्थे । कुन पक्षको प्रमाणलाई विश्वास गर्ने भनेर उनीहरूले पटक–पटक दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न सोधिरहेका देखिन्थे ।

अदालतले बुधबार चिया समय अघि बहस सक्न कानुन व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ । आज जाहेरवालाका बाँकी कानुन व्यवसायी र सन्दीप पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिएपछि अदालतले फैसला सुनाउने छ ।

अदालतले आज केही संक्षिप्त आदेश सुनाउने र पूर्णपाठ पछि मात्र सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ । उच्चले यो विवादलाई सफाइ दिने, जिल्लाकै फैसलालाई सदर गर्ने वा सबै उल्टाएर नाबालिग ठहर गरी १० देखि १२ वर्ष कैदको सजाय सुनाउने मध्ये एउटा विकल्प लिन सक्नेछ ।

हजुर कता ? रमाईलो तथा मनोरंजन’ भिडियोहरु एता chiranjivi bhandari youtube च्यानलमा जोडिनुहोला है हजुर’ ? साथै सम्पूर्ण समाचार’को लागि फेसबुक पेज Cb Nepal मा र रमाईलो कुरा फेसबुक पेज र cbnepal यूट्यूब च्यानलमा पनि जोडीनुहोला नबिर्सिकन है हजुर ?’ तपाइहरुलाई मनोरंजन सहित पलपलको सुचना तथा समाचार दिने हाम्रो प्रयास’ आउनुहोस काँधमा काँध मिलाई हातेमालो गरौँ |