बिना अनुमति WiFi Hotspot सञ्चालनमा अब सरकारको कडा निगरानी, नियम उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही हुने

काठमाडौं, १२ साउन — अबदेखि सरकारको अनुमति बिना सार्वजनिक रूपमा WiFi Hotspot सञ्चालन गर्नेहरूलाई कारबाही गरिने भएको छ। सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागले नयाँ निर्देशिका अनुसार कडाइका साथ नियमन थाल्ने तयारी गरेको छ।

यस निर्णयसँगै, कफी सप, होटेल, यातायात कार्यालय, टोल बस्ती वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा स्वेच्छाले WiFi सेवा प्रदान गर्नुअघि नियमनकारी निकायको स्वीकृति अनिवार्य हुने छ।

विभागका प्रवक्ता अनुसार, “बिनाअनुमति सञ्चालन गरिएका वाइफाइ नेटवर्कहरू साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण हुन सक्छन्। यस्ता नेटवर्कमार्फत आपराधिक क्रियाकलाप पनि हुनसक्ने खतरा भएकाले अबबाट निगरानी र कारबाही दुवै हुने छन्।”

कसलाई आवश्यक पर्छ अनुमति?

होटेल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे जस्ता व्यवसायले ग्राहकलाई वाइफाइ दिनुपूर्व सेवा प्रदायकसँग मिलेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

कुनै संस्थाले निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि वाइफाइ हटस्पट चलाउनुअघि एनटिसी, एनसेल वा अन्य इन्टरनेट प्रदायकसँग सम्झौता गरी इजाजत लिनुपर्नेछ।

टोल तथा बस्तीहरूले सामुदायिक वाइफाइ सञ्चालन गर्नुअघि स्थानीय तह वा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।

के हुन सक्छ सजाय?

अनुमति विना सञ्चालन भइरहेका हटस्पटहरू फेला परेमा सो नेटवर्क काटिने, जरिवाना तोकिने वा कानुनी कारबाही पनि हुन सक्ने विभागले जनाएको छ। “पहिलो चरणमा सचेतना, दोस्रो चरणमा निरीक्षण र तेस्रो चरणमा कारबाही हुनेछ,” प्रवक्ताले स्पष्ट पारे।

किन कडाइ?

सरकारका अनुसार देशभर वाइफाइमार्फत साइबर अपराध, ह्याकिङ, फिशिङ, गैरकानुनी वेब एक्सेसजस्ता गतिविधिहरू बढ्दो छ। धेरै सार्वजनिक स्थलमा खुला हटस्पटबाट डेटा चोरीका घटनाहरू पनि रिपोर्ट भइरहेका छन्।

यसैलाई नियन्त्रण गर्न अब हरेक वाइफाइ सेवा दर्ता गर्नुपर्ने, प्रयोगकर्ता ट्र्याक गर्न सक्ने प्रणाली अनिवार्य हुने, पासवर्ड सेट अनिवार्यजस्ता मापदण्ड लागू गरिनेछन्।