जनताले एक छाक खाना जोहो गर्न धौ–धौ, सांसदलाई भने तारे होटलको भोज!

काठमाडौं – महंगी, बेरोजगारी र ऋणको भारमा थिचिएका आम नेपाली जनता महिनौंको पसिनासँग एक छाक मिठो खाना जोहो गर्न संघर्षरत छन्। तर यता, सिंहदरबारभित्र भने राज्यको ढुकुटीको भार झनै बढाउँदै सांसदहरूको ‘स्वाद’ सुधार गर्न नयाँ निर्णय भएको छ – अब संसदभित्रको क्यान्टिनको खाना “मिठो छैन” भन्दै सांसदहरूलाई तारे होटलको खाना खुवाइने भएको छ।

जनताले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको अभाव, महंगी र गरिबीको पृष्ठभूमिमा सांसदहरूका लागि यस्तो विशेष सुविधा दिने सरकारी निर्णयले चौतर्फी आलोचना निम्त्याएको छ। “हामी त महिनौं मेहेनत गरेर पनि मिठो खाना खान सक्दैनौं, र सांसदहरूलाई राज्यको पैसामा पाँचतारे भोज? के यो जनताको करको दुरुपयोग होइन?” काठमाडौंकी गृहिणी बिमला अधिकारीको गुनासो छ।

सांसदहरूको गुनासो : क्यान्टिनको खाना ‘स्वादिलो छैन’

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार, पछिल्ला केही हप्तादेखि क्यान्टिनको खाना ‘मिठो नभएको’, ‘गुणस्तरहीन भएको’ भन्दै सांसदहरूले लगातार गुनासो गरिरहेका थिए। यही गुनासो सुनेर सचिवालयले तारे होटलसँग सम्झौता गर्दै सांसदहरूलाई ‘स्तरीय खाना’ खुवाउने निर्णय गरेको हो। अब संसद सत्र चल्दासम्म सांसदहरूले दैनिक तारे होटलस्तरको मेनुका साथ भोजन पाउनेछन्।

जनताको भावना : “देश डुब्ने बाटोमा छ, सरकार मोजमस्तीमा”

सांसदहरूको लागि यस्ता ‘भिआईपी’ सुविधा तय हुँदा मुलुकको आर्थिक अवस्था भने झन् कमजोर बन्दै गएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, मुलुकमा बेरोजगारी दर उच्च छ, युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ, र देशमा झण्डै २ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण थपिएको छ।

“देश ऋणमा डुब्दै छ, तर नेता–मन्त्रीहरू मोजमस्तीमै व्यस्त छन्। जनताको पीडा देख्ने, सुन्ने र बुझ्ने कोही छैन,” भन्छन् धनकुटाका शिक्षक नारायण पौडेल। “हामी शिक्षामा सुधार होस्, स्वास्थ्यमा पहुँच बढोस् भनेर कर तिर्छौं, उनीहरू चाहिं स्वादिलो खानेकुरामा करको पैसा खर्च गर्छन्?”

सार्वजनिक प्रतिक्रियामा चर्को आक्रोश

सामाजिक सञ्जालमा समेत उक्त निर्णयको आलोचना भइरहेको छ। धेरैले प्रश्न गरेका छन् – “के सांसदहरू तारे होटलको खाना खान संसद आएको हो?”, “के जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले भोकाको पीडा बुझेका छन्?”

“हामीलाई खाद्यान्नमा अनुदान चाहिन्छ, उनीहरूलाई तारे मेनु! यो निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ,” लेखिएको छ एक प्रयोगकर्ताको ट्वीटमा।

निष्कर्ष : जनप्रतिनिधिलाई जनताको वास्तविकता सम्झाउने बेला

सांसदहरू जनताको प्रतिनिधि हुन्, सुविधा भोगकर्ता होइनन् भन्ने स्मरण गराउने बेला आएको छ। देश संकटमा छ, जनताको जीवन कठिनाइमा छ, यस्तो समयमा जनताका पीडामाथि तारे भोजको चाटपटे व्यंग्य गर्नु अमानवीय मात्र होइन, अपारदर्शिता र असंवेदनशीलताको नमूना पनि हो।

अब राज्यका सबै निकायले आत्ममूल्यांकन गर्दै जनताको पीडाको अनुभूति गर्न आवश्यक छ। होइन भने, यो लोकतन्त्र ‘प्रतिनिधिहरूको भोग तन्त्र’ मात्र बन्ने खतरा छ।