महिलाको अस्मिता र अधिकारमाथि प्रहार: बहुविवाह कानुनको विरोधमा बिनु

काठमाडौं, साउन १७ – “बहुविवाह अपराध हो, अधिकार हैन” भन्ने नारासहित महिला अधिकारकर्मी बिनु कठायत राजधानीको माइतीघर मण्डलामा अनशन बसिरहनुभएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको अनशन शनिबार दोस्रो दिन प्रवेश गर्दा पनि उहाँको अडान यथावत छ – “बहुविवाहलाई प्रोत्साहन दिने कानुनको मस्यौदा तत्काल खारेज गरियोस्!”

नेपालको हालको कानुन अनुसार बहुविवाह स्पष्ट रूपमा दण्डनीय अपराध हो। तर हालै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको एक मस्यौदाले सामाजिक बहसलाई तातेको छ। उक्त प्रस्तावित संशोधनमा भनिएको छ कि यदि विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्दा गर्भ रह्यो वा सन्तान जन्मियो भने त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन सकिनेछ।

यही संशोधनप्रति विरोध जनाउँदै कठायत अनशनमा बस्नुभएको हो। उहाँको भनाइमा, “यो मस्यौदा केवल महिलाहरूको अस्तित्वमाथि धावा हो। यसले नारीलाई दोस्रो दरजानको नागरिक बनाउँछ। बहुविवाहको ढोका खुल्ला पारेर समाजलाई नै विकृत बनाइन्छ।”

महिलाविरुद्धको कानुनी षड्यन्त्र?

कठायतको भनाइ अनुसार, यस्तो मस्यौदाले कानुनकै नाममा महिलामाथि अन्याय र हिंसा गर्न अनुमति दिन सक्छ। “हिजो बहुविवाह गर्ने पुरुषहरू लुकीछिपी गर्थे, अब त उनीहरू खुलेर कानुनको ढोकामा पुग्ने छन्। यसले समाजमा महिलाहरूको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ,” उहाँले भनिन्।

माइतीघरमा सहानुभूतिको लहर

बिनुको अनशनसँगै माइतीघरमा महिला अभियन्ताहरू, मानवअधिकारकर्मीहरू र सर्वसाधारणको उपस्थितिले समर्थन दिन थालेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत “#बहुविवाह_खारेज_गर” जस्ता ह्यासट्यागहरू ट्रेन्डमा छन्।

कानुन बन्ने प्रक्रियामै रोक लगाउन माग

कानुन बन्नुअघि नै आवाज उठाउनुको उद्देश्य स्पष्ट छ – समाजमा न्याय र समानताको आधार खिया नलागोस् भन्ने चेतावनी। बिनु कठायतको आग्रह छ: “हामी यो मस्यौदा खारेज नभएसम्म पछि हट्दैनौं। यो कानुन महिला विरोधी मात्रै होइन, सामाजिक संरचनामै धक्का हो।”

सरकार चुप, महिलाहरू जागरुक
हालसम्म सरकार वा मन्त्रालयको तर्फबाट यस विषयमा कुनै स्पष्ट वक्तव्य आएको छैन। तर बिनुजस्ता आवाजहरूले समाजलाई जगाएको छ – महिलाहरू अब केवल सहनैपर्ने अवस्था मा छैनन्।