“रविको धरौटी निवेदनमाथि कानुनी प्रहार: न्यायपरिषदमा उजुरी, आदेश उल्ट्याउने प्रयासको आरोप”

रुपन्देही — सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको धरौटीमा छुट्ने प्रयास नयाँ कानुनी विवादमा पुगेको छ। अधिवक्ता रमेशबहादुर रावलले सोमबार जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दर्ता भएको लामिछानेको धरौटी निवेदनविरुद्ध न्यायपरिषदमा औपचारिक उजुरी दर्ता गरेका छन्।

रावलको उजुरीमा निवेदन दर्ता नै कानूनविपरीत भएको दाबी गर्दै, यसलाई ‘अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास’ तथा ‘मुद्दा लम्ब्याउने उद्देश्य’ भएको आरोप लगाइएको छ। उजुरीमा भनिएको छ, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका आदेश उल्ट्याउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई नभएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि पूरक निवेदन दर्ता गरेर न्यायिक प्रक्रिया नै तोडमोड गर्न खोजिएको छ।

उजुरीमा उल्लेख छ — लामिछानेले आफ्नो विरुद्धको सम्पूर्ण अभियोग नउल्लेखी केवल ठगी मुद्दामा मात्र केन्द्रित रहेर, बाँकी अभियुक्त र बिगोको विवरण लुकाएर अदालतलाई भ्रममा पारेका छन्। यसरी, २२ जना प्रतिवादी भएको मुद्दामा ४ जनालाई मात्र कसुर ठहर हुने ठोकुवा गर्दै बिगोको केही हिस्सा मात्र तिरेर छुट पाउने आधार बनाउन खोजिएको आरोप लगाइएको छ।

साउन १९ गते लामिछानेले २ करोड ७४ लाख बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर, कानुनविदहरूले यो प्रक्रिया नै असंगत रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

यसअघि, जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुगेका लामिछानेलाई २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो। कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ — सर्वोच्चको आदेश कायम रहँदा पूरक निवेदन दर्ता गरेर धरौटीमा छुट्ने प्रयास नै न्यायिक आदेशको अवहेलना हो।

८८ नम्बरमा दर्ता भएको यो उजुरीमा न्यायपरिषदलाई यथाशीघ्र छानबिन गरेर दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ।