अब सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य, असोज १ देखि कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने

काठमाडौं, साउन २१ – अब देशभर सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ। यातायातको आधुनिकीकरण, पारदर्शिता र सुरक्षाका लागि सरकारले असोज १ गतेदेखि यो नीति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार, असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ।

ट्राफिक प्रहरीसमेत खटाइने, कडाइपूर्वक निगरानी गरिने

बैठकले कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्ने र प्राविधिक सहयोग विभागमार्फत आवश्यक सामग्री तथा व्यवस्थापन उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

सरकारको उद्देश्य सबै सवारीमा एउटै प्रकारको सुरक्षित र डिजिटल ट्रेस गर्न मिल्ने नम्बर प्लेट लागू गराउनु हो, जसबाट चोरी नियन्त्रण, द्रुत पहिचान, कर संकलनमा पारदर्शिता लगायतका पक्षहरू प्रभावकारी हुने बताइएको छ।

स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ पनि तीव्र बनाइने

यसै बैठकले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच भएको समझदारीअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइ पनि यथाशीघ्र सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ।

गत जेठ ९ गते दुबै निकायबीच सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार भदौ मसान्तभित्र पहिलो चरणको उत्पादन सुरु गर्ने गरी कार्य अघि बढाउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आग्रह गरिएको हो।

कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् भने अब छपाइ कार्य सुरु गर्न केन्द्रबाट औपचारिक अनुमति दिइनेछ।

थप निर्णयहरू:

बैठकले सवारी तथा यातायात प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन थुप्रै नयाँ निर्णय पनि गरेको छ। तीमध्ये मुख्य छन्:

१० वर्षको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण नीति लागू गर्दै राजस्व दरमा एकरूपता कायम गर्ने

तथ्यांक प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्ने

भुक्तानी प्रक्रिया विद्युतीय बनाउने

सफ्टवेयर प्रणालीलाई व्यवस्थित र चुस्त बनाउने

बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने

राइड सेयरिङ नीतिमा एकरूपता ल्याएर कानुनी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने

संघीयता कार्यान्वयनमा बल

बैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री देवेन्द्र दाहालले संविधान र ऐनअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न तीन तहबीचको समन्वय अपरिहार्य भएको बताए।

उनले भने, “समन्वय र सहकार्यको आधारमा संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै नागरिकलाई छरितो सेवा प्रवाह गरिन्छ।”

समावेशी सहभागिता

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका मन्त्री, सचिव र जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न यो बैठक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार बोलाइएको थियो।